२१ वर्षांचा वनवास संपला! खासदार रवींद्र वायकर यांच्या धडक पाठपुराव्यामुळे जोगेश्वरीतील 'जयंत चाळ' रहिवाशांचे गृहस्वप्न अखेर साकार

महापालिकेच्या 'के-उत्तर' वॉर्डात ११ कुटुंबांना सदनिकांच्या चाव्या सुपूर्द; जोगेश्वरी गुंफा प्रतिबंधित क्षेत्रातील बाधितांना मोठा दिलासा!

वृत्तांकन: संदिप कसालकर

ऐतिहासिक जोगेश्वरी गुंफा प्रतिबंधित क्षेत्रामुळे गेल्या २१ वर्षांपासून हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करणाऱ्या जयंत चाळीतील रहिवाशांचा वनवास अखेर संपला आहे. खासदार रवींद्र वायकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि आक्रमक प्रयत्नांमुळे या बेघर कुटुंबांचे हक्काच्या घरात जाण्याचे स्वप्न आता सत्यात उतरले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या 'के-उत्तर' वॉर्ड कार्यालयात सोमवारी एका विशेष कार्यक्रमात, सहाय्यक आयुक्तांच्या उपस्थितीत ११ पात्र कुटुंबांना हक्काच्या सदनिकांच्या चाव्या खासदार वायकर यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आल्या.

पुरातत्व विभागाचा नियम आणि रखडलेला विकास

जोगेश्वरी पूर्व येथील ऐतिहासिक जोगेश्वरी गुंफा परिसरामध्ये गेल्या ५ ते ६ दशकांपासून मोठी लोकवस्ती वास्तव्यास आहे. येथील चाळींच्या पुनर्वसनाचे काम एका खाजगी विकासकामार्फत (बिल्डर) सुरू करण्यात आले होते. मात्र, एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानुसार जोगेश्वरी गुंफेला 'भारतीय पुरातत्व विभागाच्या' (ASI) प्राचीन व पुरातन वास्तू अंतर्गत 'दर्जा-१' (Grade 1) चा दर्जा मिळाला. या कडक नियमामुळे गुंफेच्या १०० मीटर परिघात कोणत्याही नवीन बांधकामावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. न्यायालयीन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे बिल्डरने गृहप्रकल्पाचे काम अर्धवट सोडले, ज्याचा थेट फटका जमुना चाळ, जयंत निवास आणि ब्राह्मण वाडी या परिसरातील शेकडो नागरिकांना बसला. ही सर्व कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित होऊन पूर्णपणे निराधार झाली होती. यात जयंत चाळ येथील २६ बांधकामांपैकी ९ अनिवासी व १७ निवासी, तर जमुना निवासमधील १९ बांधकामांपैकी १५ निवासी व ४ अनिवासी बांधकामे गेल्या दोन दशकांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत होती.

लोकशाहीच्या आयुधांचा वापर आणि वायकरांचा लढा

स्थानिक रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी खासदार रवींद्र वायकर यांनी सुरुवातीपासूनच हा प्रश्न लावून धरला. त्यांनी केवळ आश्वासने न देता, विधानसभेत लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न यांसारख्या विविध संसदीय व लोकशाही मार्गांचा वापर करून सरकारचे लक्ष वेधले. यासोबतच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने बैठकांचा धडाका लावला. या समस्येचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदन दिले आणि प्रत्यक्ष भेट घेऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. त्यानंतर विधिमंडळात उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत, उपमुख्यमंत्र्यांनी या बेघर कुटुंबांना प्राधान्याने 'पीएपी' (Project Affected People) अंतर्गत घरे देण्याचे थेट निर्देश एसआरएला दिले.

'या' गृहसंस्थांमध्ये मिळाले हक्काचे घर

उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर प्रशासकीय चक्रे वेगाने फिरली. त्यानुसार जयंत चाळीतील पात्र ठरलेल्या बेघर कुटुंबांना अंधेरी (पूर्व) येथील 'अंधेरी छाया एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था' आणि गोरेगाव (पूर्व) येथील 'पंचरत्न एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था' या प्रकल्पांमध्ये हक्काची घरे मंजूर करण्यात आली.

घराच्या चाव्या मिळालेल्या पहिल्या ११ लाभार्थ्यांची नावे खालीलप्रमाणे: 

१. विनिता मंत्रवडी

२. झूमकूबाई सोलंकी

३. नवीनचंद्र संझगिरी

४. सुभाष शिर्सेकर

५. चंपकलाल सोनी

६. अनुजा सामंत

७. विनोदकुमार शहा

८. रिचर्ड पिंटो

९. सोनाली थत्ते

१०. मुलचंद राठोड

(महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, यापूर्वी याच परिसरातील इतर बाधितांचे आजगावकर प्लॉटमध्ये ६०, नवजीवन नगर (बोरिवली-पूर्व) येथे १८७, चिकूवाडी (बोरिवली-पश्चिम) येथे ७६ आणि लालजीपाडा (कांदिवली-पश्चिम) येथे ८६ कुटुंबांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले आहे.)

अधिकारी आणि शिवसैनिकांची मोठी उपस्थिती

सदनिका वाटपाच्या या अत्यंत भावनिक आणि ऐतिहासिक प्रसंगी मुंबई महानगरपालिकेच्या 'के-उत्तर' वॉर्डाच्या सहाय्यक आयुक्त रुपाली कदम, इमारत व कारखाने विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन कुलकर्णी उपस्थित होते. तसेच शिवसेना व युवासेनेचे प्रमुख पदाधिकारी, ज्यात विभागप्रमुख ज्ञानेश्वर सावंत, प्रियांका आंबोळकर, शाखाप्रमुख बंटी सावंत, अनिरुद्ध नारकर, शाखाप्रमुख बंड्या सावंत, बाळकृष्ण जोशी, माजी नगरसेविका रेखा रामवंशी, हुसेन करोडी, मनोज सातारकर, प्रिया धोत्रे, मनीषा वायकर, दीप्ती वायकर-पोतनीस यांच्यासह महायुतीचे अनेक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.